काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले राष्ट्रियता र आन्तरिक सुव्यवस्थाका विषयमा सङ्घीय संसद्मा सरकारको स्पष्ट धारणा राखेका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवाद र सुकुमबासी व्यवस्थापन जस्ता संवेदनशील मुद्दामा आफ्नो तार्किक एवं कडा दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका हुन्।
बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले भारतले नेपालको मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको टिप्पणी गरे। उनले यो ऐतिहासिक र कूटनीतिक सीमा विवादलाई संवादमार्फत समाधान गरिने र यस प्रक्रियामा बेलायतको समेत राय सुझाव लिइने जानकारी दिए। सरकारले यसअघि नै लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे कूटनीतिक नोट पठाइसकेको र त्यसको जवाफ समेत आइसकेको उनले स्पष्ट पारे।
यसैगरी, काठमाडौँ उपत्यकाको नदी किनारमा रहेका सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापनको विषयमा सोधिएको अर्को प्रश्नमा प्रधानमन्त्री शाहले विगत ३५ वर्षमा हुन नसकेको काम ३५ मिनेटमा नखोज्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे। काठमाडौँका खोला किनारका सुकुमबासीहरूलाई जोखिमबाट बचाउन सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षित स्थान (होल्डिङ) मा सार्ने काम गरिसकेको उनले बताए। हाल होल्डिङमा रहेका वास्तविक सुकुमबासीहरूलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्न सरकारका तीनवटा मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा काम गरिरहेको र यसका लागि केही समय लाग्ने उनको भनाइ थियो। सुकुमबासीलाई उठाएर अलपत्र नपारी उचित भूमि र व्यवस्थापन दिलाउने आफ्नो नेतृत्वको सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्पष्ट मान्यता रहेको समेत उनले संसद्मा दोहोर्याए।
