काठमाडौँ । पूर्वमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकार र सम्बन्धित निकायका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी व्यवसायी दीपक भट्टलाई श्रीराम टोबाको प्रालिको सेयर खरिदमा सहजीकरण गरेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेलमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। सोही कसुरको अनुसन्धानका क्रममा उनी असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ परेका थिए।
पौडेललाई पूर्वाग्रहपूर्ण र गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरी थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी दोमाया पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। अदालतले पक्राउ गर्नुको कानुनी आधार र कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरूको नाममा आदेश दिएको छ। यसअघि एमालेले पौडेलको गिरफ्तारीलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै कडा विरोध जनाउँदै आएको छ।
