काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघीय संसद्मा पेस गरिने विधेयकहरूको वृहत् कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। आगामी वर्षलाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ का रूपमा मनाउने घोषणा गर्दै सरकारले संसद्को दुवै सदनमा कुल १६६ वटा विधेयक पेस गर्ने तयारी गरेको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक गरेको विस्तृत विवरणअनुसार, प्रस्तावित १६६ विधेयकमध्ये ९७ वटा नयाँ कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित छन् भने ६९ वटा विद्यमान ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिनेछ। नयाँ विधायन ऐन, २०८१ को व्यवस्था अनुरूप सरकारले इतिहासमै पहिलो पटक प्राथमिकताका आधारमा विधेयकहरूलाई वर्गीकरण गरेर संसद्मा पेस गरेको हो। यस कार्यतालिका अन्तर्गत पहिलो प्राथमिकतामा ६४, दोस्रोमा ४५ र तेस्रो प्राथमिकतामा ५७ वटा विधेयकलाई राखिएको छ।
मन्त्रालयगत कार्यभारको विवरण हेर्दा सबैभन्दा बढी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले १७ वटा विधेयक पेस गर्नेछ। त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले समान १६-१६, अनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले १५-१५ वटा विधेयक अगाडि बढाउने योजना छ। कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन सरकारले छिट्टै उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन गर्ने भएको छ। साथै, अब कुन विधेयक कुन चरणमा छ भनेर आम नागरिकले सजिलै हेर्न मिल्ने गरी अनलाइन ट्र्याकिङसहितको ‘विधेयक अनुगमन प्रणाली’ समेत सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी गराइएको छ।
