काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बहालवाला तथा सेवा निवृत्त (पूर्व) न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण नमाग्न सम्पत्ति छानबिन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। पूर्वन्यायाधीश फोरमका तर्फबाट दायर गरिएको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले तत्कालका लागि सम्पत्ति विवरण बुझाउने आयोगको सूचनालाई यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको हो।
बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण माग्ने आयोगको कदम न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कानुनी प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
यसअघि सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर पूर्वन्यायाधीशसहितका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको थियो। तर, सर्वोच्चको यस अन्तरिम आदेशसँगै तत्कालका लागि न्यायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य रोकिएको छ। यस विषयमा अदालतबाट अन्तिम किनारा नलागेसम्म आयोगले न्यायाधीशहरूबाट कुनै पनि प्रकारको सम्पत्ति विवरण माग गर्न पाउने छैन।
