काठमाडौँ । विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा पुँजीगत खर्च हुन नसकी ठुलो रकम फ्रिज हुने परिपाटी अन्त्य गर्न सांसदहरूले कानुनी सुधार र प्रभावकारी अनुगमनको माग गरेका छन्। सोमबार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले तोकिएको समयमा काम नसकिने र बजेट फिर्ता जाने समस्याप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले विकास आयोजनाहरूमा अत्यधिक राजनीतिकरण, झन्झटिलो ठेक्का प्रक्रिया र ठेकेदारहरूको भुक्तानीमा हुने ढिलाइका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको बताए। विशेष गरी मधेस प्रदेशका पुल, हुलाकी सडक तथा सिँचाइ आयोजनाहरू लामो समयदेखि अलपत्र परेको उल्लेख गर्दै समयमै काम नगर्ने कर्मचारी र ठेकेदारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरियो।
यसै गरी विकास निर्माणका लागि सुरुदेखि नै समयबद्ध कार्ययोजना बनाएर प्रत्येक महिनाको प्रगति मापन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। ठेक्का स्वीकृति र प्राविधिक प्रक्रियामा लाग्ने समय घटाएर प्रणालीलाई लचिलो बनाउनुका साथै बजेट खर्च हुन नसक्नुको वास्तविक कारण पहिचान गरी समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
