काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको बैठकले विभिन्न तीनवटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। बैठकले एकीकृत खानेपानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (ADB) बाट प्राप्त हुने ११५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी वित्तीय सम्झौताको वार्ताका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले विगतको विवादास्पद निर्णय उल्ट्याउँदै महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा प्रहरीलाई नै फिर्ता दिने निर्णय गरेको छ। २०७५ भदौ १ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। अब सो जग्गा पूर्ववत् रूपमा प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्न पाउने भएको छ।
यसैगरी, सरकारी निकायहरूमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको अध्ययन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा एक अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ। पछिल्लो समय चर्चामा रहेको अतिक्रमित सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्ने विषयमा भने आजको बैठकमा कुनै छलफल नभएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
