काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी एवं ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति, नागरिक बचाउ महाअभियान’ का संयोजक दुर्गा प्रसाईंको थुना प्रकरणमा २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ। प्रसाईंलाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै अधिवक्ता आशिष लुइँटेलले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले जेठ ६ गते बुधबार उक्त आदेश जारी गरेको हो।
इजलास समक्ष पेस भएको रिट निवेदन र मिसिलको अध्ययनपछि निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता टंकप्रसाद दुलाल तथा अधिवक्ताद्वय रेणुकादेवी सिटौला र आशिष लुइँटेलले गर्नुभएको बहस सुनिएको आदेशमा उल्लेख छ। सर्वोच्चले “यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले २४ घण्टाभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु” भनी विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय समेतका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटको आगामी पेसीमा बहस गर्न आउने सरकारी वकिलका साथमा दुर्गा प्रसाईंको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सक्कल फाइल अनिवार्य रूपमा पेस गर्न समेत सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई लेखी पठाउन आदेश दिएको छ। सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत दिन भनिएको छ। म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि उक्त मुद्दालाई नियमानुसार छिटो पेसीमा चढाउन समेत अदालतले निर्देश गरेको छ। वीरगञ्जबाट नियन्त्रणमा लिई हाल जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरको हिरासतमा राखिएका प्रसाईंको यो मुद्दाले कानुनी वृत्तमा निकै चासो जगाएको छ।
