काठमाडौँ । नेपालभरका प्रहरी कार्यालय तथा हिरासत कक्षहरूमा अनिवार्य रूपमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्न र त्यसको अभिलेख सुरक्षित राख्न माग गर्दै पेस गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको छ।
कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गर्न खोजेको उक्त निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलको आदेशले दरपिठ गरिदिएको हो। निवेदकले प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूको अनुसन्धान गर्ने निकायहरूमा कुनै पनि भाग नछुट्ने गरी नाइट भिजन, अडियो र भिडियो दुवै रेकर्ड हुने प्रविधि जडान गर्न र सो फुटेज कम्तीमा १२ देखि १८ महिनासम्म सुरक्षित राख्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि परमादेश माग गरेका थिए।
तर, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ बमोजिम निवेदकले उठाएका विषयमा कुनै ठोस अध्ययन, अनुसन्धान वा आधिकारिक तथ्याङ्क पेस नगरेकाले रिट दर्ता गर्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ। असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत आउँदा पर्याप्त आधार र प्रमाण आवश्यक पर्ने भन्दै निवेदन फिर्ता गरिए पनि दरपिठ आदेश विरुद्ध निवेदकहरूले सर्वोच्चको इजलास समक्ष निवेदन दिन पाउने कानुनी बाटो भने खुल्लै रहेको छ।
