काठमाडौँ । यातायात सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र झन्झटमुक्त बनाउने उद्देश्यले सरकारले देशभर इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स (ईडीएल) र भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम (भीआरएस) पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नयाँ प्रणाली लागु भएसँगै सेवाग्राहीले आवेदन दिने, स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, राजस्व भुक्तानी गर्ने र लाइसेन्स नवीकरण गर्नेसम्मका अधिकांश कार्य घरबाटै अनलाइनमार्फत सम्पादन गर्न सक्ने भएका छन्।
प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका एमबीबीएस, बीडीएस तथा आयुर्वेद चिकित्सकहरूले राष्ट्रिय डाक्टर पोर्टलमार्फत अनलाइन स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन प्रविष्ट गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। जसका लागि अधिकतम १५० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। नयाँ प्रणालीमा व्यक्तिगत लाइसेन्स तथा सवारी दर्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र, मोबाइल नम्बर र इमेल अनिवार्य गरिएको छ भने संस्थागत सवारीका लागि प्यान नम्बर आवश्यक पर्नेछ।
विभागका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएयता यस प्रणालीमार्फत ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भइसकेको छ भने ५५ हजारभन्दा बढी सेवाग्राहीले डिजिटल सेवा लिइसकेका छन्। विगतका ३ लाख १० हजारभन्दा बढी लाइसेन्सको लिखित वा ट्रायल परीक्षाको अभिलेख स्पष्ट नहुने जस्ता त्रुटिपूर्ण डाटाबेसका कारण केही सेवाग्राहीको आवेदनमा समस्या देखिए पनि विवरण अद्यावधिक गरी अभिलेख शुद्धीकरणको काम तीव्र पारिएको जनाइएको छ।
