काठमाडौँ । संस्थाको नाम, सैनिक शैलीको पोसाक र गतिविधिलाई लिएर चौतर्फी प्रश्न उठेपछि गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ सँग सम्बन्धित आधिकारिक कागजातहरू माग गरेको छ।
संसद्देखि सामाजिक सञ्जालसम्म बहस चुलिएपछि मन्त्रालयले संस्थाको स्वरूप र दर्ता प्रक्रियाबारे चासो देखाएको हो। संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष सविन शर्माले सरकारले मागेका सबै कानुनी कागजात बुझाइसकेको र संस्था वैधानिक रूपमै सञ्चालनमा रहेको दाबी गरेका छन्। उनले सरकारले ‘आर्मी’ शब्द प्रयोगमा रोक लगाउने साझा नीति बनाए ३५ दिनभित्र नाम परिवर्तन गर्न तयार रहेको तर विगतमा समाज कल्याण परिषद् र कम्पनी रजिस्ट्रारबाट स्वीकृति लिई काम गरिरहेकाले हठात् संस्था रोक्न खोजिए कानुनी उपचार खोज्ने बताए।
यसैबिच, नेपाली सेनाले भने २०७८ सालमै ग्रीन आर्मीको पोसाक सेनासँग मेल नखाने स्पष्ट पारिसकेको र अहिलेको विषयमा सेनाको कुनै सरोकार नरहेको जनाएको छ।
