काठमाडौँ । अमेरिकामा रहेका नेपालीमध्ये ३४ प्रतिशतभन्दा बढीले अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न सहुलियत सुविधाहरू लिइरहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ।
अमेरिकाका लागि कार्यवाहक नेपाली राजदूत शरदराज आरणले ठूलो सङ्ख्याले सहुलियत लिँदा नेपालप्रतिको भिसा नीतिमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकाे बीबीसीले उल्लेख गरेकाे छ।
कार्यवाहक राजदूत आरणका अनुसार, वैध रूपमा बसिरहेका नेपालीहरूले स्वास्थ्य (मेडिकेयर), खाद्यान्न (फूड स्ट्याम्प), आवास र बेरोजगारी भत्ता जस्ता सुविधाहरूमा दाबी गर्ने क्रम बढेको छ। कतिपय अवस्थामा आम्दानी कम देखाएर वा गलत विवरण पेस गरेर यस्ता सहुलियत लिने गरिएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ।
यसले नेपाली आप्रवासीहरू ‘आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको’ (पब्लिक चार्ज) सन्देश जाने र त्यसले कानुनी जटिलता निम्त्याउने दूतावासले जनाएको छ।
ट्रम्प प्रशासनले अवैध आप्रवासन र सरकारी कोषमाथिको निर्भरता कम गर्न ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अपनाएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार, आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने आप्रवासीलाई मात्र भिसा दिने प्रक्रियालाई कडाइ गरिएको छ।
यही नीतिका कारण नेपाललाई ‘भिसा बन्ड’ (५ हजार देखि १५ हजार डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्ने) को सूचीमा समेत समावेश गरिएको छ, जसले गर्दा नेपालीका लागि आप्रवासी भिसा प्रक्रिया थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
तथ्याङ्कअनुसार अमेरिकामा नेपालीहरूको ‘ओभरस्टे’ (अनुमति भन्दा बढी बस्ने) दर ३.४ प्रतिशत रहेको छ। सन् २०२४ को प्रतिवेदनले विद्यार्थी तथा बी१/बी२ भिसामा जाने नेपालीहरू तोकिएको समयभन्दा बढी बस्ने र फरक काममा संलग्न हुने गरेको देखाएको छ।
यस्तो गतिविधिले भविष्यमा आजीवन अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लाग्ने, भिसा रद्द हुने वा देशनिकाला (डिपोर्ट) हुन सक्ने चेतावनी वाशिङ्टन डीसीस्थित नेपाली दूतावास र काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासले पटक-पटक दिएका छन्।
यसै सन्दर्भमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित देशको भिसा नीतिको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ। व्यक्तिको सानो लापरबाही वा गलत कागजातको प्रयोगले समग्र देशकै छविमा असर पर्ने र भविष्यमा सबै नेपालीका लागि भिसा नीति झन् कठोर हुन सक्ने मन्त्रालयको ठहर छ।
