काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ। सोमबार बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ४४ पृष्ठ र १०० बुँदामा समेटिएको उक्त नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेका हुन्। यसपटक सरकारले ‘सीमारहित अर्थतन्त्र’ र ‘तौलरहित व्यापार’ को नयाँ अवधारणा अघि सार्दै सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात र डिजिटल व्यापारलाई बढावा दिने नीति लिएको छ।
आर्थिक सुधारका लागि सरकारले व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्मका प्रक्रिया ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने ‘लगानी एक्सप्रेस’ र निश्चित रकमभन्दा बढी लगानी गर्ने विदेशीलाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ दिने व्यवस्था गरेको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने ‘रिमोट वर्क’ नीति समेत ल्याइएको छ। श्रम तथा रोजगारीका क्षेत्रमा आगामी एक दशकलाई ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरी युवाहरूको सीपलाई डिजिटल ‘सीप पासपोर्ट’ मार्फत अभिलेखीकरण गरिने कार्यक्रम समेटिएको छ।
पर्यटन क्षेत्रमा नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक केन्द्र बनाउन ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान र सन् २०२८ (२०८५ साल) लाई ‘भिजिट नेपाल’ का रूपमा मनाउने पूर्वतयारी सुरु गर्ने सरकारको योजना छ। सुशासन अन्तर्गत असारे विकास रोक्न साउनदेखि नै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने ‘शून्य दिन खरिद नीति’ र कर्मचारीहरूका लागि ‘कुलिङ अफ’ अवधिको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा चौबीसै घण्टा चल्ने ‘सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट’ स्थापना गर्ने जस्ता नयाँ विषयहरूलाई यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता दिएको छ।
