काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगले सार्वजनिक प्रशासनको सुदृढीकरण र योग्यता प्रणालीको सुनिश्चितताका लागि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब जारी गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। सोमबार आयोगको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले सङ्घीयता कार्यान्वयनको लामो समय बितिसक्दा पनि छाता कानुनका रूपमा रहेको उक्त ऐन नआउँदा समग्र प्रशासनिक क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको बताए।
अध्यक्ष रेग्मीका अनुसार सङ्घीय कानुनको अभावमा प्रादेशिक निजामती ऐनहरूमा एकरूपता आउन सकेको छैन, जसले गर्दा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया समेत प्रभावित भएको छ। उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउन आयोगले निर्धारण गरेको सिद्धान्त र मापदण्ड प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूले समेत अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। सङ्घीय मापदण्डविपरीतका कार्यहरू स्वतः बदर हुने कानुनी व्यवस्था रहेको समेत उनले स्मरण गराए।
यसैगरी, विश्वविद्यालयहरूको जनशक्ति व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन आयोगले विशेष चासो देखाएको छ। आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत विश्वविद्यालयहरूको पदपूर्तिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगलाई दिन वा सबै विश्वविद्यालयका लागि एउटै ‘एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोग’ को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिएको अध्यक्ष रेग्मीले जानकारी दिए।
