काठमाडौँ । मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक परिस्थिति, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रमाथि खतरा बढेको निष्कर्ष निकाल्दै साना तथा क्षेत्रीय सात राजनीतिक दलहरूले संयुक्त ‘अग्रगामी मोर्चा’ गठन गर्ने भएका छन्। संविधान संशोधनका क्रममा प्राप्त संवैधानिक उपलब्धिहरू गुम्ने जोखिम बढेको भन्दै उनीहरूले नयाँ राजनीतिक धुव्रीकरणको प्रयास सुरु गरेका हुन्।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी, आम जनता पार्टी र बहुजन एकता पार्टी मिलेर सो मोर्चाको औपचारिक घोषणा गर्न लागेका हुन्। सरकारका कतिपय गतिविधि र संविधान संशोधनका नाममा प्रतिगमनलाई प्रश्रय दिने खालका अभ्यास भइरहेको आरोप लगाउँदै दलहरूले साउन २३ गते औपचारिक रूपमा मोर्चा घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन्।
मोर्चामा आबद्ध नेताहरूका अनुसार सुरुवाती चरणमा कुनै विरोध वा सडक सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने छैन। पहिलो चरणमा देशका प्रमुख सहरहरूमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी वर्तमान राजनीतिक अवस्था, सङ्घीयताको रक्षा र जनताका अधिकारका विषयमा नागरिकलाई सुसूचित गराइने छ। त्यसपछि प्राप्त हुने जनप्रतिक्रियाका आधारमा आगामी राजनीतिक रणनीति र आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिने मोर्चाले जनाएको छ।
