काठमाडौँ । छिमेकी मुलुक भारतले तत्काल लागु हुने गरी आगामी सेप्टेम्बर ३०, २०२६ सम्मका लागि चिनी निर्यातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि त्यसको सम्भावित असरबारे नेपाली बजारमा नयाँ बहस र चिन्ता सुरु भएको छ।
भारतीय वाणिज्य विभागले बुधबार सूचना जारी गर्दै प्रशोधन नगरिएको, सेतो र प्रशोधन गरिएको सबै प्रकारका चिनीको वैदेशिक निर्यात रोकेको हो, यद्यपि यो प्रतिबन्ध युरोपेली सङ्घ र अमेरिकाको हकमा भने लागु हुने छैन। भारतको यो अप्रत्याशित निर्णयले नेपाली बजारमा चिनीको गम्भीर अभाव र महँगी बढ्ने त्रास उपभोक्तामा देखिए पनि नेपाली चिनी उत्पादकहरू भने यसबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गर्छन्।
कम्तीमा यो आर्थिक वर्ष र आगामी माघ महिना (ज्यानुअरी) सम्म नेपालमा चिनीको कुनै अभाव नहुने र मूल्यमा सामान्य फेरबदल भए पनि उपभोक्तालाई ठूलो मार पर्ने गरी मूल्यवृद्धि नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
नेपाल चिनी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालका अनुसार यसपालिको क्रशिङ सिजनमा मात्रै नेपालमा दुई लाख मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको छ भने सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नै थप ७५ हजारदेखि ८० हजार मेट्रिक टनसम्म चिनी आयात भइसकेको छ।
गत वर्षको मौज्दात र भन्सार छलेर भित्रिएको चिनी समेत बजारमा रहेकाले हाल देशमा पर्याप्त मात्रामा चिनी उपलब्ध छ। नेपालमा वार्षिक करिब दुई लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुने गरेकोमा त्यसको ८० प्रतिशत हिस्सा बेकरी, पेयपदार्थ र औद्योगिक खाद्यवस्तुमा प्रयोग हुने र बाँकी २० प्रतिशत मात्रै सर्वसाधारणले सीधै भान्सामा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। तसर्थ, तिहारपछि सुरु हुने उखुको नयाँ सिजनसम्मका लागि नेपाल आफैँसँग पर्याप्त भण्डारण रहेको उद्योगी हितेश गोल्छा पनि पुष्टि गर्छन्।
उखुबाट चिनी निस्किने अनुपात अर्थात् ‘रिकभरी दर’ भारतमा साढे ११ प्रतिशत हुँदा नेपालमा ९ प्रतिशत मात्र हुनु र बैंकको ब्याज तथा गोदाम खर्चका कारण नेपाली चिनीको उत्पादन लागत अलि बढी भए पनि हाल उद्योगहरूले प्रतिकेजी सरदर ८२ रुपैयाँ घाटानाफा मिलाएरै चिनी बिक्री गरिरहेका छन्।
नेपाली उद्योगीहरूका अनुसार सरकारले सही नीति र संरक्षण दिने हो भने नेपाल आगामी पाँच वर्षभित्रै चिनीमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ। यसका लागि आयात शुल्क ३० प्रतिशत कायम राख्ने, नेपाली माटो सुहाउँदो उन्नत बीउबिजनको विकास गर्ने, समयमै सिँचाइ र रासायनिक मल उपलब्ध गराउने तथा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कदम चाल्न जरुरी छ।
पछिल्लो समय उखु खेतीबाट राम्रो प्रतिफल आउन थालेकाले किसानहरूको आकर्षण समेत बढ्दै गएको छ भने प्रत्येक चिनी उद्योगले कम्तीमा ४५० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी समेत दिइरहेका छन्।
यसरी देशभित्रै आत्मनिर्भरताको बाटो खुल्ने सम्भावना बलियो भए पनि भारतको प्रतिबन्धपछि नेपाली बजारमा हुन सक्ने चलखेल र कालोबजारी रोक्न सरकारले विशेष निगरानी राख्नुपर्ने देखिन्छ।
स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले फलफूल वा दूधमा पाइने प्राकृतिक चिनी हानिकारक नभए पनि बजारमा पाइने प्रशोधित चिनी (सूक्रोज) को बढी प्रयोग स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिने हुँदा उपभोक्ता आफैँ पनि सचेत हुन आवश्यक छ।
