काठमाडौँ । नेपालमा नवीन प्रविधिको फाइभजी सेवा भित्र्याउन र मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न सरकारले औपचारिक रूपमा गृहकार्य थालेको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इन्हान्समेन्ट प्लान (नेपाल्स रोड टु फाइभजी)’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै यसमा सरोकारवाला र सर्वसाधारणसँग सुझाव मागेको हो ।
मस्यौदामा आगामी १० वर्षभित्र अर्थात् सन् २०३५ सम्म देशभर फाइभजी सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि सन् २०२६ भित्र नेपालमा थ्रीजी सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने र थ्रीजी मात्र चल्ने मोबाइल सेटको आयात रोक्ने योजना अघि सारिएको छ। ग्राहकहरूलाई फोरजी वा फाइभजीमा जान प्रोत्साहित गरिनेछ।
प्राधिकरणले फाइभजी विस्तारलाई तीन चरणमा विभाजन गरेको छ: सन् २०२५-२०२६ लाई परीक्षण र नीतिगत तयारीको चरण, सन् २०२७-२०३० लाई पूर्वाधार स्तरोन्नति र साझेदारीको चरण, र ५ वर्षपछिको समयलाई देशभर विस्तार र सिक्सजीको तयारीको चरणका रूपमा राखिएको छ।
डेटा गोपनीयता र साइबर सुरक्षाका लागि फाइभजी नेटवर्कमा जिरो-ट्रस्ट आर्किटेक्चर लागु गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि एक उच्चस्तरीय स्टेयरिङ कमिटी गठन गरिनेछ ।
