राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ ।
नेपालको संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतको प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा उक्त वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।
प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत तथा अन्य अदालत र न्यायाधिकरणबाट भएका न्याय सम्पादनसम्बन्धी तथा न्यायपालिकाका समसामयिक समस्या, चुनौती र न्यायपालिकाले राखेका अपेक्षा प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा समग्रमा देशभरीका मुद्दा फछ्र्यौट एक लाख ९४ हजार ५४५ (६१.२७ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्यौट भएको उल्लेख छ ।सर्वोच्च अदालतलगायत मातहत तथा न्यायाधिकरणमा गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेको एक लाख छ हजार २६६ र यस आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता तीन लाख १७ हजार ५२० कायम रहेकामध्ये एक लाख ९४ हजार ५३७ मुद्दा फछ्र्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
