काठमाडौँ । बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबिच तीन बुँदे सहमति भएको छ। गृह मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू, पीडित बालिकाका अभिभावक तथा सरकारी प्रतिनिधिबिच भएको वार्तामा न्यायिक प्रक्रियालाई तीव्रता दिने र पीडित परिवारका मागहरू सम्बोधन गर्ने सहमति जुटेको हो।
सहमतिअनुसार यस्ता जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाबमोजिम विद्यमान कानुनी व्यवस्था, कसुर र सजायको प्रावधान पुनरावलोकन गरी सात दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरिनेछ। यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गर्ने निर्णय भएको छ। यसैगरी, पीडित परिवारको मागअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने र परिवारले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि कार्य सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ।
सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री साविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गिला चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्। पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
