काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारलाई ७ बुँदे सुझाव दिँदै अहंकार त्याग्न आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि मंगलबार संसदमा पहिलो पटक सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले दुई तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त सरकारलाई “जित पचाउन गाह्रो हुने” भन्दै विगतको नेकपाको उदाहरणबाट सिक्न सुझाव दिएका हुन्। उनले बालेन्द्र (शाह) को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको डेढ महिनाको निर्णय र कार्यशैलीमाथि आलोचनात्मक टिप्पणी समेत गरे।
प्रचण्डले सरकारलाई दिएका ७ बुँदे सुझावहरू यस प्रकार छन्:
१. संविधान संशोधन: पारदर्शिता र राष्ट्रिय हितका लागि मात्र संशोधन गरिनुपर्ने र यसलाई हलुका रूपमा नलिन आग्रह।
२. सुकुम्वासी समस्या: बिना तयारी बस्ती भत्काएर गरीबलाई उठिवास लगाउनुको साटो वैज्ञानिक व्यवस्थापन र न्याय दिन सुझाव।
३. विद्यार्थी र कर्मचारीको आवाज: विद्यार्थी संगठन र निजामती कर्मचारीको आवाज थुन्ने कदम लोकतन्त्र विरोधी हुने चेतावनी।
४. ट्रेड युनियनको अधिकार: श्रमिकहरूको संगठित हुन पाउने अधिकार नखोस्न र ट्रेड युनियनलाई पेशागत रूपमा सुधार गर्न आग्रह।
५. प्रेस स्वतन्त्रता: मिडिया संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन नगर्न सचेत गराउँदै।
६. विधि र प्रक्रिया: संख्याको दम्भमा संसद छल्ने र अध्यादेशबाट शासन चलाउने प्रवृत्ति रोक्न तथा प्रतिशोधको राजनीति नगर्न सुझाव।
७. सीमा क्षेत्रको समस्या: सीमामा घरायसी सामान ल्याउने गरीबलाई सास्ती दिनुको साटो ठूला तस्करी रोक्न सरकारको ध्यान जानुपर्ने।
प्रचण्डले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउँदा देखिएका हृदयविदारक दृश्यले पञ्चायती निरंकुशताको झल्को दिएको टिप्पणी गर्दै सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे। उनले सरकारलाई प्राप्त जनादेशको अपमान नगर्न र इतिहासका संघर्षका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
