काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुई महिना पुग्दा नेपालको कूटनीतिक अभ्यास र परराष्ट्र नीतिमा ठुलो फेरबदलको सङ्केत देखिएको छ। विगतका सरकारहरूको पालामा कूटनीतिज्ञ र विदेशी प्रतिनिधिहरूसँग बारम्बार हुने गरेका परम्परागत भेटघाट र ‘वान टु वान’ वार्ताहरूलाई प्रधानमन्त्री शाहले निरुत्साहित गरेपछि कूटनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको हो।
प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो प्रोटोकल र राष्ट्रिय हितलाई आधार बनाउँदै विभिन्न मुलुकबाट नेपाल भ्रमणमा आएका उच्च कूटनीतिज्ञहरूलाई समेत ‘वान टु वान’ भेट दिनुभएको छैन। हालै नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिका, चीन र बेलायतका सरकारी प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ताको इच्छा राखे पनि समय पाउन सकेनन्। आगामी जेठ १६ गते नेपाल आउन लाग्नुभएकी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी सार्वजनिक कूटनीतिसम्बन्धी उपविदेशमन्त्री सारा बी रोजर्सले पनि भेटको इच्छा राखे पनि हालसम्म समय तय भइसकेको छैन। यति मात्र होइन, भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव विक्रम मिस्रीले प्रधानमन्त्री शाहलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका तर्फबाट भारत भ्रमणको निमन्त्रणा दिन नेपाल आउने तयारी गरे पनि प्रधानमन्त्रीले नभेट्ने भएपछि उक्त भ्रमण नै स्थगित भएको बुझिएको छ।
यसका साथै सरकारले मन्त्री तथा सांसदहरूको विदेश भ्रमणमा समेत अघोषित रोक लगाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशस्थित १७ वटा नेपाली दूतावासमा राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ गरिरहेको छ भने अवैतनिक महावाणिज्य दूतहरूलाई निलम्बन गरी नियोगहरूको सङ्ख्या घटाउनेसम्मको गृहकार्य थालेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले गत चैत २४ गते र जेठ १२ गते दुई पटक मात्र विदेशी राजदूतहरूसँग सामूहिक छलफल गर्नुबाहेक अन्य कुनै कूटनीतिज्ञलाई भेट्नुभएको छैन।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जेठ १० गते परराष्ट्र सेवा दिवसको अवसरमा बोल्दै विश्व भू-राजनीतिमा भइरहेको तीव्र परिवर्तन, जलवायु संकट र प्रविधिको विकासले निम्त्याएका चुनौती सामना गर्न कूटनीतिक परिवर्तन आवश्यक रहेको र अब आर्थिक कूटनीतिमा ध्यान केन्द्रित गरिने बताउनुभएको थियो। सरकारको १९ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रमा पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै असंलग्न नीति र सबैसँग समान दूरी कायम गर्ने उल्लेख छ। कतिपय विज्ञहरूले यो संवादहीनताले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने भन्दै आलोचना गरे पनि कतिपयले भने यो नेपालको सार्वभौम कूटनीतिक सामर्थ्य बढाउने सकारात्मक सुरुवात भएको टिप्पणी गरेका छन्।
