काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले देशको समृद्धिका लागि एक ऐतिहासिक र साझा दस्ताबेजका रूपमा ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्र’ सार्वजनिक गरेको छ। गत भदौको ‘जेन–जी’ आन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचनमार्फत प्राप्त जनमतलाई कदर गर्दै सरकारले ६ वटा राष्ट्रिय दलहरूको घोषणापत्रलाई संश्लेषण गरी यो साझा मार्गचित्र तयार पारेको हो।
चैत्र १३ मा जारी गरिएको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीको बुँदा नं. ३ लाई कार्यान्वयन गर्दै ल्याइएको यस प्रतिवद्धतापत्रले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि मुख्य आधार तय गरेको छ। यसको कार्यान्वयन र अनुगमनको जिम्मा सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दिइएको छ।
प्रतिवद्धतापत्रका मुख्य बुँदाहरू:
- आर्थिक लक्ष्य: आगामी ५ वर्षभित्र ७ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने।
- रोजगारी: ५ वर्षमा स्वदेशमै १५ लाख नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने।
- सुशासन र सुधार: सरकारी सेवाबाट दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, २०४७ सालपछिका सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र सरकारी नियुक्तिमा ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) लागू गर्ने।
- कृषि र ऊर्जा: किसानलाई क्रेडिट कार्ड र पेन्सनको व्यवस्था गर्ने तथा आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य।
- शिक्षा र स्वास्थ्य: सरकारी विद्यालय र अस्पताललाई क्रमशः पूर्ण निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउँदै लैजाने।
- सूचना प्रविधि: आईटी क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी ‘फ्रम नेपाल टु द वर्ल्ड’ अभियानमार्फत सफ्टवेयर निर्यातमा जोड दिने।
यो प्रतिवद्धताले छरिएर रहेका राजनीतिक बाचाहरूलाई एकीकृत गर्दै सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। सहकारी र लघुवित्त पीडितलाई न्याय दिने विषयलाई पनि १८ वटा प्राथमिकताका क्षेत्रभित्र समेटिएको छ।
